पीएम स्वनिधि योजना के तहत मिलेगी दस हजार की ऋण सहायता

डीएम की अध्यक्षता में हुई पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना की बैठक

लखीमपुर-खीरी। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना (पीएम स्वनिधि योजना) की बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी निकायों एवं बैंको को यह निर्देश दिए गए कि योजना का व्यापक प्रचार करें एवं अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं को योजना से लाभ दिलवाए। उन्होंने यह विशेष निर्देश दिए गए कि प्रवासी कामगारों को योजना से जोड़ने के लिए उनका चिन्हीकरण किया जाए एवं योजना सम्बन्धित सभी आवश्यक प्रपत्रों को पूरा कराया जाए।

  अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अरुण कुमार सिंह-प्रथम ने बताया कि सभी अधिशासी अधिकारी अपने निकायो के सभी पथ विक्रेताओं का सर्वे कर पंजीकरण का कार्य पूरा कर लें ताकि पथ विक्रेताओं को ऋण सुविधा से लाभान्वित कराया जा सके। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा योजना के क्रियान्वयन में संयोजक/सहयोगी विभाग के रूप में कार्य करेगा, जो सभी निकायों को समय समय पर योजना संबंधित दिशा-निर्देश एवं सहयोग प्रदान कराएगा। परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) विकास कुमार सिंह ने बताया कि शहरी पथ विक्रेताओं को इस योजना के माध्यम से दस हजार रुपये ऋण की सुविधा सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी पर विभिन्न बैंको, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी इत्यादि के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत वे सभी पथ विक्रेता योजना के पात्र होंगे जो किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री, दैनिक आवश्यकताओं की चीजें, फल, फूल इत्यादि की बिक्री नगर निकय सीमा के अंतर्गत करते हैं एवं वो प्रवासी कामगार भी जो कोविड-19 के दौरान पथ विक्रेता का कार्य करने लगे हैं ऐसे सभी पथ विक्रेता योजना के पात्र होंगे। बैठक में शहर मिशन प्रबंधक (डूडा) गरिमा सिंह द्वारा पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन (पीपीटी) के माध्यम से योजना सम्बंधित विस्तृत जानकारी दी और यह बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पथ विक्रेताओं की पूंजी को बढ़ा कर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत डिजिटल लेने देन करने से पथ विक्रेता को कैश बैक सुविधा का भी लाभ मिलेगा। अग्रणी जिला प्रबन्धक इण्डियन बैक (इलाहाबाद) जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव ने बताया कि माइक्रो फिनांस इंस्टिट्यूट द्वारा विशेष तौर पर योजना से पथ विक्रेताओं को जोड़ना है। बैठक में सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी, अग्रणी जिला प्रबन्धक इण्डियन बैक (इलाहाबाद), सभी बैंको के जिला समन्वयक सहित माइक्रो फिनांस इंस्टिट्यूट के सदस्य सहित डूडा के सभी कर्मचारी उपस्थित रहे।

दुग्ध उत्पादक सदस्यों के बनाये जायेंगे किसान क्रेडिट कार्ड

लखीमपुर-खीरी। प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के अर्न्तगत डेयरी किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में डीएलसीसी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उप दुग्धशाला विकास अधिकारी श्याम सुन्दर ने जनपद में दुग्ध समितियों के 19920 दुग्ध उत्पादक सदस्यों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से जानकारी देकर अवगत कराया। डीएम ने कहा कि डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जाना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने अग्रणी जिला प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव एवं उपस्थित बैक अधिकारियों को अभियान चलाकर सरकार की मंशानुरूप शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरूण कुमार सिंह प्रथम, अग्रणी जिला प्रबन्धक जितेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, स्थानीय प्रभारी दुग्ध संघ लखनऊ परिक्षेत्र लखीमपुर जीएल वमा्र एवं समस्त दुग्ध विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।